यूपी निशुल्क बोरिंग योजना 2022 : आवेदन फॉर्म Uttar Pradesh Free Boring Scheme

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Table of Contents

Introduction of Uttar Pradesh Free Boring Scheme

जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे सिंचाई के लिए किसानों को अलग-अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसानों के पास बोरिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण मैं अपनी फसल की सही ढंग से सिंचाई नहीं कर पाते हैं इसी बात को ध्यान पूर्वक रखते हुए यूपी गवर्नमेंट द्वारा यूपी निशुल्क बोरिंग योजना का आरंभ किया गया है |

यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के माध्यम से किसानों के खेत में बोरिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के द्वारा इस योजना से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जैसे कि इसका लक्ष्य लाभ विशेषताएं पात्रता महत्वपूर्ण दस्तावेज आवेदन की प्रक्रिया क्या है तो दोस्तों यदि आप यूपी निशुल्क बोरिंग योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि हमारे इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पूरा पढ़ें।

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जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे सिंचाई के लिए किसानों को अलग-अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसानों के पास बोरिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण मैं अपनी फसल की सही ढंग से सिंचाई नहीं कर पाते हैं इसी बात को ध्यान पूर्वक रखते हुए यूपी गवर्नमेंट द्वारा यूपी निशुल्क बोरिंग योजना का आरंभ किया गया है |

यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के माध्यम से किसानों के खेत में बोरिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के द्वारा इस योजना से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जैसे कि इसका लक्ष्य लाभ विशेषताएं पात्रता महत्वपूर्ण दस्तावेज आवेदन की प्रक्रिया क्या है तो दोस्तों यदि आप यूपी निशुल्क बोरिंग योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि हमारे इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पूरा पढ़ें।

यूपी निशुल्क बोरिंग योजना

यूपी निशुल्क बोरिंग योजना

सन 1985 में उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा यूपी बोरिंग योजना का आरंभ किया गया था इस योजना के द्वारा सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई हेतु बोरिंग की सुविधा प्रदान करवाई जाएगी बोरिंग के लिए पंपसेट की व्यवस्था करने के लिए किसान द्वारा बैंक से ऋण की प्राप्ति की जा सकती है सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत किसानों को इस कार्यक्रम का लाभ तभी दिया जाएगा

जो उनके पास न्यूनतम सीमा 0. 2 हेक्टेयर है 0.2 हेक्टेयर से कम जोत वाले सामान्य श्रेणी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकतायदि किसानों के पास 0. 2 हेक्टेयर से कम जोत है तो किसान इस योजना का लाभ किसानों को समूह बनाकर प्राप्त कर सकते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की लघु एंड सीमांत किसानों के लिए कोई न कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित भी की गई है प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जहां हैंड पंप बोरिंग सेट से बोरिंग किया जाना संभव नहीं होता वह ड्रिल मशीन से कराने की अनुमति प्रदान की गई है। इस स्थिति में किसानों को अनुमन्य सीमा तक अनुदान करना होगा अतिरिक्त आय का भार के माध्यम से स्वयं किया जाएगा।

Uttar Pradesh Free Boring Scheme का उद्देश्य

Up निशुल्क बोरिंग योजना योजना का मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश के किसानों को मुफ्त में बोरिंग की सुविधा को उपलब्ध कराना है जिससे कि यूपी के किसान सिंचाई करते हुए ग्राम योजना खेत की गुणवत्ता बढ़ाने में भी कारगर साबित होगी।

योजना के द्वारा किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा इसके अलावा यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी गवर्नमेंट द्वारा यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के माध्यम से किसानों को यूपी निशुल्क बोरिंग योजना की सुविधा प्रदान कर आएगी जिससे कि किसान अपने खेत में अच्छे से सिंचाई कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों को आने के कारण सिंचाई न करने की समस्या से भी राहत मिलेगी।

योजना का नामयूपी निशुल्क बोरिंग योजना
शुरू की गई यूपी गवर्नमेंट द्वारा
फायदा उठाने वाला उत्तर प्रदेश के किसान
लक्ष्य निशुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराना
ऑफिसियल वेबसाइट यहाँ क्लिक करे
वर्ष 2022

आवेदन के प्रकार – ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों।

यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के फायदे और विशेषताएं

सन 1985 में उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को बोरिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए यूपी की गवर्नमेंट द्वारा शुभारंभ किया गया था
इस योजना के द्वारा सामान्य जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति के लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी बोरिंग के लिए पंपसेट की व्यवस्था करने के लिए किसान द्वारा बैंक से लड़की प्राप्त की जा सकती है

यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत अनुमन्य उपहार

  • किसानों की श्रेणी , बोरिंग निर्माण हेतु, पंपसेट की स्थापना हेतु–
  • सामान्य श्रेणी के लघु की किसान
  • अधिकतम ₹3000 प्रति बोरिंग – यूनिट कॉस्ट 11300 का 25 परसेंट अधिकतम ₹2800 प्रति पंप सेट
  • सामान्य शिर्डी के सीमांत किसान— अधिकतम ₹4000 प्रति बोरिंग— यूनिट कॉस्ट 11337 33% परसेंट अधिकतम 3750 पंप सेट
  • अनुसूचित जाति जनजाति की लघु या सीमांत किसान
  • अधिकतम 6000 प्रति बोरिंग यूनिट कास्ट 11300 का 50 परसेंट अधिकतम ₹5650 प्रति पंप सेट

NOTE : बुंदेलखंड के पुलिस ने जिले में चिन्हित हुए विकास खंडों में बोरिंग निर्माण के लिए विकासखंड वार उपहार वास्तविक और 4500 से ₹7000 जो भी कम हो अनुमन्य होगा और अतिरिक्त अनुदान की राशि बुंदेलखंड विकास खंड निधि माध्यम वाहन की जाएगी इसके अलावा सामान्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों के लिए यदि बोरिंग की निर्धारित सीमा से बोरिंग की लागत ज्यादा आती है तो अतिरिक्त संबंधित लाभार्थी द्वारा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार खुद किया जाएगा।

यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत उद्देश्य का निर्धारण

  • उद्देश्य की प्राप्ति हर एक बार जिले द्वारा
  • वार्ड लक्ष्य शासन स्तर पर उपलब्ध कराए गए धनराशि के माध्यम से किया जाएगा |
  • ग्राम पंचायत के अध्यक्षों का निर्धारण क्षेत्र पंचायत के माध्यम से किया जाएगा |
  • उद्देश्य से 25 परसेंट से अधिक संख्या में लाभार्थी
  • ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम जल संसाधन समिति की सहमति से
  • उपरोक्त अनुसार चयनित किये जाएंगे। चयनित लाभार्थियों की सूची विकास अधिकारी को सौंपी जाएगी।

लाभार्थियों का चयन

  • सभी पात्र लाभार्थियों को चयन उनकी पात्रता को देखकर ही किया जाएगा।
  • यूपी निशुल्क बोरिंग योजना का फायदा उन किसानों को प्रदान नहीं किया जाएगा |
  • जो पूर्व में की तारीफ किसी सिंचाई योजना के अंतर्गत लाभ बनती हुए हैं |
  • इसके अलावा 2000 -01 मैं विभाग द्वारा लघु सिंचाई कार्य को सैमसंग करवाया है |
  • इस पेंशन के माध्यम से ऐसे किसानों की लिस्ट तैयार की गई है जिंदगी में ऐसे ही जीत है
  • इस लिस्ट में आए किसानों पर खास ध्यान दिया जाएगा |
  • ग्राम पंचायत के माध्यम से एक अंतिम बैठक का आयोजन भी किया जाएगा |
  • जिसमें लाभार्थियों की लिस्ट तैयार की जाएगी

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उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग कार्यक्रम की प्राथमिकता और प्रतिबंध

  • बोरिंग के वक्त इस बात का ध्यान जरूर हो जाएगा
  • कि जहां बोरिंग की जा रही है वहां खेती है या नहीं
  • बोरिंग के स्थान पर खेती होना जरूरी है |
  • दोहे या क्रिटिकल विकास खंडों में काम नहीं किया जाएगा।
  • बोरिंग के संबंध में इस बात का ध्यान जरूर रखा जाएगा।
  • कि प्रस्तावित पंपसेट से लगभग 3 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन की सिंचाई हो सके
  • वह विकास खंड जो सेमी क्रिटिकल केटेगरी में है
  • उनमें नाबार्ड माध्यम से स्वीकृत सीमा के अंतर्गत ही सिलेक्शन किया जाएगा |
  • पंपसेट के मध्य दूरी नाबार्ड द्वारा जिला विशेष के लिए निर्धारित दूरी से कम नहीं होनी चाहिए।
  • समग्र ग्राम विकास योजना और नक्सल प्रभावित संग्रह गांव विकास योजना के अंतर्गत चयनित किए गए
  • गांवों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बोरिंग का काम किया जाएगा।
  • उपलब्ध धनराशि से समग्र ग्राम विकास योजना और नक्सल प्रभावित 15 ग्राम विकास योजना के
  • कामों को सबसे पहले पूर्ति दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत सामग्री की व्यवस्था

यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत पीवीसी पाइप का प्रयोग किया जाएगा। एमएस पाइप का उपयोग केवल जहां ऊपर जाएगा जहां हाइड्रोजियोलॉजिकल परिस्थितियों की वजह से पीवीसी पाइप का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एसएम पार्ट का प्रयोग ऐसे जिलों में चिन्हित जगह पर संबंधित अधीक्षण अभियंता लघु सिंचाई विभाग से अनुमोदन प्राप्त करके क्या जाएगा। पीवीसी पाइप से होने वाली बोरिंग के लिए पीवीसी पाइप और दूसरी सामग्री की व्यवस्था किसानों द्वारा की जाएगी जिलाधिकारी के अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा अनुदान स्वीकृत करने हेतु पीवीसी पाइप और अन्य सामग्री की दरें निर्धारित की जाएगी।

यूपी निशुल्क बोरिंग योजना का क्रियान्वयन

  • Up फ्री पूरी योजना की अनुदान स्वीकृति के लिए एक समिति का गठन किया है |
  • जिसके अध्यक्ष जिला अधिकारी होंगे |
  • इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी अधिशासी अभियंता अधिशासी अभियंता जिलाधिकारी माध्यम से नामित दूसरे दो अधिकारी शामिल होंगे।
  • इस समिति द्वारा यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत उपहार की ओर स्वीकृति दी जाएगी |
  • इसके अलावा दूसरे सांगरी की दरें भी निर्धारित की जाएंगी |
  • अवर अभियंता बोरिंग का काम विभागीय बोरिंग टेक्नीशियन के माध्यम से करवाए जाएंगे।
  • बोरी करते वक्त यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत जारी किए गए |
  • आदेश और नियमों का पालन किया जाएगा |
  • बोरिंग की प्रक्रिया समाप्त होने पर बोरिंग का काम पूरा प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा ।
  • लाभार्थी बोरिंग टेक्निशियन संबंधित अभियंता और ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर होंगे।
  • पूर्व यूपी निशुल्क बोरिंग योजनाकी लिस्ट अवर अभियंता द्वारा ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर
  • और सार्वजनिक स्थल पर की जाएगी इसके अलावा यह लिस्ट क्षेत्र पंचायत की बैठक में भी दिखाई जाएगी।

पंपसेट की स्थापना और अनुदान की स्वीकृति

सभी स्टेट के किसानों के लिए यूपी निशुल्क बोरिंग योजना पारा पंपसेट स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लेने की अनिवार्यता को पूरा कर दिया गया है किसान चाहे तो बैंक से लोन ले सकता है अनुदान दिए जाने के बाद बैंक द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर सम यूपी निशुल्क बोरिंग योजनाकी किसानों और मासिक सूचना लघु सिंचाई विभाग को दी जाएगी |

अनुदान अगले की स्थिति धनराशि बैंकों को तभी दी जाएगी जब पहले में उपलब्ध कराए गए अग्रिम अनुदान राशि का समायोजन पूरा हो जाएगा किसान द्वारा स्थापित किया गया की स्थापना से संबंधित जानकारी पत्र वाली बनाने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी और दूसरे अधिकारी को प्रदान की जाएगी यह जानकारी होने के 1 महीने के अंदर अंदर प्रदान की जाएगी।

लड़की राशि की पूरी बसोली होने तक कृषक द्वारा पंपसेट को बेचा नहीं जा सकता। विभागीय अधिकारी द्वारा पंप सेट का सत्यापन 2 महीने के अंतराल चल जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अनुदान की तलाश प्रयोग की जानकारी सामने आती है तो इस स्थिति में इस बात की सूचना अधिशासी अभियंता संबंधित उप जिला अधिकारी और मुख्य अभियंता को प्रदान की जाएगी।

यदि अनुदान का गलत उपयोग होता है तो किसान से अनुदान की राशि वसूली की जाएगी एवं सिंचाई विभाग को प्रदान की जाएगी।
अनुदान की राशि का गलत उपयोग होने की स्थिति में अनुदान की राशि किसान वापस नहीं करता है तो ऐसे मामलों को शासन द्वारा विशेष गंभीरता से लिया जाएगा लाभार्थी द्वारा आई एस आई मार्क का पंपसेट बाजार में किसी भी पंपसेट निर्माता के अधिकृत विक्रेता से खरीदा जा सकता है यदि किसान अधिक क्षमता वाला कम सेट लेना चाहता है तो बोरवेल की क्षमता पंपसेट की क्षमता के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

गुणवत्ता नियंत्रण और भौतिक सत्यापन

Up निशुल्क बोरिंग योजना की सफलता होने पर कार्य विवरण के लिए समयबद्ध ढंग से निर्धारित भारतीय लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी इसके अलावा गुणवत्ता का स्तर भी बनाया रहा जाएगा योजना की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अलग-अलग स्तरों पर सत्यापन और जांच पर काम होगा सत्यापन की कार्यवाही करते हुए सत्यापन रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता के माध्यम से प्रत्येक महीना अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी सहित मुख्यालय में जमा की जाएगी।

यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत निर्मित कार्यो का सत्यापन ग्राम पंचायत की जल संसाधन समिति के द्वारा किया जाएगा। बोरिंग पूरा होने के बाद इस बात की सूचना प्रबंधन और जल संसाधन समिति को दी जाएगी पूर्व राम विभागीय अधिकारी संबंधित ग्राम में पूर्व समस्त बोरिंग का स्थलीय सत्यापन करेगा। बोरिंग कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए लघु सिंचाई विभाग के अलग-अलग स्थलों के अधिकारी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।

यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के कुछ सामान्य संकेत

खंड विकास अधिकारी लाभार्थी किसान को मॉडल प्रकरण की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। यूपी निशुल्क बोरिंग योजना के सभी प्रावधान के संबंधित जानकारी लघु सिंचाई विभाग द्वारा हर एक गांव में क्षेत्र पंचायत में प्रदर्शित की जाएंगी। बोरिंग का काम शुरू होने से पहले कृषि ग्राम प्रधान जल संसाधन समिति के अध्यक्ष को अवगत करने की व्यवस्था भी की जाएगी।

बोरिंग शुरू होने की तिथि पर एक छोटे से आयोजन का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें लाभार्थी ग्राम प्रधान जल संसाधन समिति के सदस्य और अन्य ग्रामवासी उपस्थित होंगे। जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी और क्षेत्र पंचायत स्तर पर खंड विकास अधिकारी का सिलेक्शन तथा लेने की इच्छुक किसानों को प्रेरित करने की समस्त निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करना है।

उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना की पात्रता

अभी तक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए आवेदक किसान होना चाहिए किसान के पास न्यूनतम जोत सीमा जीरो पॉइंट 2 हेक्टेयर होनी चाहिए यदि किसान के यदि किसान के पास न्यूनतम जो पल 2 हेक्टेयर की जोत सीमा नहीं है तो किसान ग्रुप बनाकर यूपी निशुल्क बोरिंग योजना का लाभ उठा सकते हैं इस योजना का लाभ केवल तभी हो सकता है द्वारा किसी किसी अन्य अन्य सिंचाई योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया गया हो ।

महत्वपूर्ण कागजात यह है


निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र।

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